समस्तीपुर: आगामी 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पैनल अधिवक्ताओं के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मनोज कुमार ने लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की तथा अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों के निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक के दौरान आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों की पहचान करने और उन्हें आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निपटाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सचिव मनोज कुमार ने पैनल अधिवक्ताओं से कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से लंबे समय से लंबित मामलों को बिना अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया के आपसी समझौते से समाप्त किया जा सकता है।
उन्होंने पैनल अधिवक्ताओं को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से पक्षकारों से संपर्क स्थापित करें तथा उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व और लाभों के बारे में जानकारी दें। साथ ही, ऐसे मामलों में जहां दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हों, वहां आपसी सहमति बनाने की दिशा में आवश्यक पहल करें, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से संभव हो सके।
समीक्षा बैठक में बैंक ऋण विवाद, चेक बाउंस से जुड़े मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, बिजली बिल विवाद तथा अन्य सुलहनीय मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने की संभावनाओं पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति से होने के कारण पक्षकारों को समय और धन की बचत होती है तथा न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के लिए सभी संबंधित लोगों का सहयोग आवश्यक है। पैनल अधिवक्ता पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करें और उन्हें लोक अदालत में शामिल होने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने का बेहतर अवसर मिलता है, जिसका लाभ आम लोगों को उठाना चाहिए।
बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर कई आवश्यक सुझाव भी दिए गए। सभी पैनल अधिवक्ताओं से अपने-अपने स्तर पर तैयारी पूरी करने, पक्षकारों से संवाद स्थापित करने तथा अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों को सूचीबद्ध कराने की अपील की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से उम्मीद जताई गई कि सामूहिक प्रयास से आगामी 12 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा कर लोगों को राहत प्रदान की जा सकेगी।









